Vogliamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica, una gravissima situazione che c'è stata segnalata l'altra mattina presso uno dei nostri sportelli. Si tratta di un caso umano, di una famiglia con gravi disabilità, già assegnataria di un alloggio di proprietà dello IACP che adesso ha ricevuto una ordinanza di sgombero. Ecco i fatti. Nel Maggio del 1991 alla famiglia “X” (che per ragioni di “dignità” vuole restare anonima), veniva concesso un alloggio dello IACP. La famiglia provvedeva sin da subito al pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni. Senonché il capofamiglia, si ammalava gravemente e nel corso del 2016, si recava in Francia per curarsi (aveva in passato lavorato in quel paese), tuttavia, nonostante le cure del caso, in data 26/08/2016 decedeva. Proprio pochi mesi prima, la moglie lo aveva seguito per qualche mese per assisterlo nelle cure. Ebbene, in data 10/05/2016, il Comune di Caltanissetta, emetteva un’ordinanza di revoca dell’alloggio popolare, ritenendo che il nucleo familiare in questione risiedesse all’estero. Del resto, dalla documentazione in nostro possesso (ma ci riserviamo di approfondire il caso) risulta che tale ordinanza venisse notificata in Francia ad un indirizzo dove i coniugi in questione certamente non abitavano. Morto il titolare del contratto di affitto, la moglie, inconsapevole della revoca, provvedeva a richiedere la voltura del suddetto contratto, completamente all'oscuro della ordinanza di revoca del predetto alloggio, ma nel frattempo, la macchina burocratica si era attivata e senza alcuna pietà, comunicazione su comunicazione, la nostra associata, nonostante avesse sempre pagato i canoni di assegnazione e avesse provveduto a pagare anche la voltura del contratto, si trovava con un’ordinanza di sgombero sulla testa. Ordinanza di sgombero, che toccava una signora gravemente malata, vedova, con la pensione di reversibilità del marito come unica fonte di sostentamento, e con a carico il figlio quarantaseienne disabile al 100%. Ora, al di là dei motivi che hanno condotto il Comune di Caltanissetta a revocare l’assegnazione – sulla cui fondatezza ci riserviamo di consultarci con i nostri legali (nella ordinanza di revoca si riporta che la famiglia in oggetto non abitava l’immobile essendo il capofamiglia residente all’estero), crediamo che sia indispensabile valutare e contemperare tutti gli interessi in gioco, per evitare che si finisca per danneggiare irrimediabilmente un famiglia già di per sé estremamente fragile. La legge è legge e va rispettata, sempre, ma crediamo che le Autorità competenti debbano farsi carico della grave situazione in cui versa la famiglia in oggetto, delle difficoltà di due persone disabili che rischiano di perdere l’unico conforto a loro concesso: la propria casa. Crediamo che una famiglia con le problematiche su espresse non possa essere lasciata da sola in questo momento, che vada assistita e che sia compito delle Autorità ricercare un’adeguata soluzione alla questione.