Una proposta di legge per concedere la possibilità anche ai professionisti, di accedere all’istituto della cessione pro-soluto dei propri crediti, è stata presentata alla Camera dalla deputata Azzurra Cancelleri del Movimento 5 Stelle. La cessione dei crediti consentirebbe ai professionisti, spesso molto giovani, di ottenere le risorse tempestivamente per andare avanti. “Finora – spiega la Cancelleri – questa possibilità è riservata solo alle imprese. Con questa proposta di legge, vogliamo impegnare il Governo a estendere al lavoro autonomo professionale la possibilità di cedere pro-soluto i propri crediti a banche e intermediari finanziari così da ottenere quella liquidità che, ai giorni nostri, è diventata una necessità soprattutto per chi esercita la libera professione”.
“Questa proposta di legge è un’opportunità per i professionisti se si pensa che il reddito medio di questa classe di lavoratori è crollato di oltre il 18% dal 2007. In altre parole, solo tre professionisti su dieci vengono pagati puntualmente, il 19,5% con un ritardo che va dai tre ai sei mesi e il 16,8% è costretto ad aspettare più di sei mesi. In particolare, se il committente è pubblico, per il 20,7% il ritardo è di oltre sei mesi, mentre il 6,8% dichiara addirittura di non essere mai stato pagato. Tutto ciò è inaccettabile, soprattutto se poi si considera che il 60% degli autonomi dice di non riuscire ad arrivare a fine mese. Un fenomeno – commenta la Cancelleri – a cui possiamo dare una sterzata. Questa proposta è stata condivisa dall’Istituto Nazionale Tributarista che accogliendo il nostro impegno come “un rinnovato interesse per il mondo dei lavoratori autonomi professionali” mi ha incontrata per chiarire alcuni aspetti di carattere fiscale così da rendere operativa al meglio la futura modifica normativa che ho proposto”.
Al momento la proposta è stata inserita sul portale Rousseau del M5S per permettere agli iscritti di commentare e migliorare la legge, secondo il principio della democrazia partecipata che è alla base del movimento 5 stelle. Superato il periodo previsto, la proposta verrà depositata alla Camera dei Deputati.