È in scadenza il concorso Magistratura 2023-2024 indetto dal Ministero della Giustizia. Porterà alla copertura di 400 posti di lavoro per magistrati ordinari. Il concorso sarà marcato da un'importante novità: al percorso di selezione potranno accedere anche i laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati, senza più l’obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, entro le ore 18.30 del 13 novembre 2023. Nel sito internet del Ministero della Giustizia è disponibile l’apposito form da compilare. Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi tramite Spid di 2° livello, oppure CIE (Carta di Identità Elettronica), o tramite Carta Nazionale dei Servizi.
Dopo aver completato la registrazione dei dati ed effettuato il versamento del "diritto di segreteria" tramite PagoPA, i partecipanti potranno inviare la domanda tramite l'apposita funzionalità di invio, seguendo le indicazioni fornite dal sistema. Dopo l’invio, si riceverà nell'indirizzo email fornito la ricezione della domanda e un codice identificativo, comprensivo del codice a barre: questo dovrà essere stampato e conservato a cura del candidato, perché verrà richiesto di esibirlo per accedere alle prove scritte.
L’indirizzo email indicato dal candidato sarà utilizzato per tutte le comunicazioni. È inoltre necessario che i candidati siano in possesso di un indirizzo PEC personale. Nel caso in cui non si riceva il codice identificativo significa che la domanda non è stata inviata, perciò sarà necessario ripetere la procedura di invio. Il concorso sarà marcato da un'importante novità: al percorso di selezione potranno accedere anche i laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati, senza più l’obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense.
Oltre ai requisiti generici quali la cittadinanza italiana e il possesso di una condotta incensurabile, per partecipare al concorso è necessario rientrare in una delle seguenti categorie: magistrati amministrativi e contabili; procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati e, se iscritti all’albo degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari; laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.