Il commissario straordinario del Comune di Gela, Rosario Arena, è tornato a ribadire che non ci sono fondi per far ripartire a Gela il servizio di refezione scolastica. Una dichiarazione che ha provocato la protesta delle segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil rappresentate rispettivamente da Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania, unitamente alle federazioni di categoria Settore Scuola rappresentate da Alberto Musca, Emanuele Caci e Michele Sollami nonché il segretario della Filcams Cgil (settore Commercio e Servizi), Nuccio Corallo, i quali “stigmatizzano il comportamento del Commissario Straordinario che per l’ennesima volta in prossimità dell’incontro già convocato dal prefetto per il 30 gennaio”, ha anticipato quella che è la sua posizione “sottraendo di fatto il ruolo istituzionale al prefetto”.
La vicenda il 30 gennaio, sarà al centro di un incontro convocato dal prefetto. “Ancora più grave – affermano i sindacati – la dichiarazione del Commissario il quale ribadisce che Gela non è l’unica città in cui è stata cancellata la refezione ma altrove non ci sono state le levature di scudi che abbiamo visto qua. Ribadiamo come già fatto precedentemente che probabilmente in altri Comuni (non sappiamo a quali si riferisce) i Sindaci non si sono sottratti ad affrontare il problema assieme alle organizzazioni sindacali, cosa che è accaduta qui, il volersi sottrarre agli incontri richiesti sin dai primi giorni di dicembre quando le soluzioni potevano essere a portata di mano (variazioni di bilancio) ha creato un clima di scontro dialettico nel rispetto dei propri ruoli che non ha prodotto nessuna risoluzione alle problematiche di questa città. Tagliando in maniera semplicistica un tempo scuola e un servizio di mensa scolastica a oltre 1300 bambini che frequentano le scuole dell'obbligo del Comune di Gela e di conseguenza causando disagi alle famiglie coinvolte. Ribadiamo che Gela non è stata dichiarata "area di crisi complessa" per generosità politica del precedente Governo nazionale ma per una crisi profonda occupazionale ed economica che pone in condizioni di povertà reale migliaia di famiglie. Il voler dichiarare “Mi dispiace molto, ma non è colpa mia. Ho trovato questa situazione a cui non c’è possibilità alcuna di porre rimedio subito” ci sembra un film già visto anche su altri problemi della città. Ribadiamo ciò poiché le decisioni unilaterali del Commissario tagliano 160 posti di lavoro, siamo certi che il prefetto il 30 gennaio saprà trovare le giuste soluzioni alla problematica relativa alla sospensione della mensa scolastica”.