Si è svolto in mattinata un incontro ristretto tra il direttivo della Consulta Gelese per la disabilità, il Commissario Straordinario Rosario Arena, il Dirigente al settore Bilancio De Petro e il dirigente ai servizi sociali Morinello al fine di discutere e pianificare gli interventi necessari per assicurare la ripresa del servizio di trasporto disabili.
La delegazione ristretta che ha rappresentato la Consulta era composta da Paolo Capici e Livio Aliotta, da Linda Legname e da Franco Tilaro; i componenti della Consulta hanno preliminarmente ribadito l’obbligatorietà e, quindi, la necessità di assicurare rapidamente la ripresa del servizio di trasporto pubblico per disabili, evidenziando il presupposto indefettibile che, nelle more del necessario adeguamento del servizio di trasporto pubblico AST e, quindi dell’abbattimento delle barriere architettoniche nelle fermate dei pullman, lo stesso ente comunale predisponga un servizio di trasporto c.d. “speciale” utile a garantire la mobilità per tutti i cittadini disabili gelesi.
I Dirigenti, dopo aver illustrato ai presenti, le principali questioni burocratiche e di bilancio hanno assunto, unitamente al Commissario Straordinario l’impegno a predisporre già nelle prossime settimane una gara al fine di garantire la ripresa del servizio dal mese di giugno 2019. In particolare se verranno reperite ulteriori risorse aggiuntive (circa € 150.000) necessarie ad assicurare la copertura del servizio per l’intera annualità, e verrà altresì predisposto il bilancio la gara verrà espletata per l’intero arco dei 12 mesi successivi. Nell’eventualità che, invece, il bilancio non possa essere approvato in tempi brevi per questioni tecniche e, quindi, le risorse dovranno essere individuate nei capitoli di bilancio, verrà predisposta una gara ponte con le risorse attualmente disponibili e solo successivamente, a bilancio approvato verrà predisposta la gara annuale e/o pluriennale.
Il tavolo si riunirà nuovamente la prossima settimana così da definire gli aspetti tecnici ed avere maggiore contezza in merito alle tempistiche necessarie per l’approvazione del bilancio.