Botta e risposta tra Marco Archetti, presidente dell'associazione Avos che gestisce lo sportello alimentare, e l'assessore comunale al Patrimonio Boris Pastorello. Al centro della diatriba v'è il locale al piano terra dell'ex scuola Luigi Capuana utilizzato dall'associazione come punto di consegna degli alimenti alle famiglie indigenti. Archetti aveva detto che l'Avos fosse lì abusivamente, perché il locale gli era stato concesso dal Comune senza delibera e questo impiccio creava disagi per allacciarsi al contatore elettrico, scollegato dal resto dell'istituto tanto da mandare in tilt i frigoriferi dov'erano stipati gli alimenti deteriorabili.
All'intervento di Archetti aveva replicato l'assessore Pastorello, secondo il quale l'Amministrazione aveva concesso il locale all'Avos in via temporanea. Adesso la controreplica del presidente dell'associazione di volontariato alle affermazioni dell'assessore. “E' vero che il locale datoci in comodato dal Comune alla nostra associazione era provvisorio, ma questo è accaduto già un anno fa e non qualche mese addietro. Non è assolutamente vero ciò che l'assessore Pastorello dice in merito al mio compiacimento di questo locale – scrive Archetti – in quanto mi era stato assicurato dallo stesso che in pochissimo tempo mi avrebbero assegnato un locale idoneo a ciò che noi svolgiamo, perchè sa bene l'assessore che il locale in questione è umido, si allaga ogni volta che piove e rimaniamo spesso senza corrente elettrica rovinando tutti i surgelati”.
Marco Archetti, a nome dell'Avos, dichiara di essere dispiaciuto per gli attriti che “si potrebbero benissimo evitare in quanto l'assessore Pastorello, di cui personalmente ho stima, sa benissimo che basta pochissimo affinchè le cose vadano meglio e che questo a volte non si riesce a farlo magari per volontà non imputabili allo stesso. Per cui tutta l'intera associazione Avos auspica di non dover più ricorrere alla carta stampata per far conoscere i propri problemi che vive quotidianamente all'aAministrazione comunale che li conosce fin troppo bene per le numerosissime lettere che abbiamo inviato in questi due anni di legislatura”.