Subito l’approvazione della delibera per il via alle stabilizzazioni degli infermieri precari all’Asp di Caltanissetta. È la segreteria territoriale del Nursind a chiederlo con una nota inviata ai vertici dell’azienda sanitaria. Giuseppe Provinzano, che guida il sindacato delle professioni infermieristiche, ricorda che “altre aziende ospedaliere sia di altre Regioni sia della stessa Regione siciliana hanno già provveduto ad avviare un piano di stabilizzazione del personale a tempo determinato del ruolo medico, tecnico professionale, infermieristico”.
Il Nursind il 6 dicembre scorso aveva già chiesto alla Direzione dell’Asp di procedere con la stabilizzazione degli infermieri in possesso dei requisiti previsti, “nelle more di processi di stabilizzazione o di eventuali concorsi con posti riservati agli aventi diritto”. Ma nulla è stato fatto. “Non è stato dato il via al processo di stabilizzazione tanto atteso dai lavoratori – dice Provinzano – nonostante il recente atto di indirizzo a firma dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, emanato il 22 gennaio scorso, dove si è dato tempo entro il 20 febbraio ai manager delle Asp e delle aziende ospedaliere di approvare le delibere che danno il via alla stipula dei contratti. Nel documento emanato sono dettate tutte le regole alle quali dovranno attenersi le aziende sanitarie per trasformare a tempo indeterminato i contratti di medici, infermieri e tecnici precari”. Il sindacato ha chiesto per questo motivo un incontro con l’assessore. Una ventina gli infermieri che potrebbero essere subito stabilizzati. Il decreto Madia consente l’assunzione ad esempio a chi è stato assunto dopo il 28/08/2015 con contratti a tempo determinato o a chi ha maturato al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. “Chiediamo, per il personale avente diritto, e alla luce dell’atto di indirizzo emanato dall’assessorato alla Salute – dice Provinzano . di approvare immediatamente la delibera per il via ai contratti di stabilizzazione, attenendosi a requisiti e modalità della circolare assessoriale stessa, che recepisce sia il decreto Madia che le novità della legge di stabilità".