L’Italia è al 34° posto su 39 Paesi nella classifica della povertà monetaria dei bambini nei Paesi ricchi. Un risultato negativo, registrato nonostante tra il 2015 e il 2021 il Belpaese abbia ridotto dal 15,8% al 7,1% la percentuale di bambini che vivono vivono in condizioni di grave privazione materiale, come riportano le recenti pubblicazioni dell’UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight.
La situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore senza interventi specifici della politica: il rapporto dimostra che, se non ci fossero stati trasferimenti monetari, nel 2021 la povertà minorile in Italia avrebbe toccato il 35,9% dei bambini. I sostegni in denaro per i più piccoli hanno portato al di sopra della soglia di povertà quasi il 30% dei bambini altrimenti condannati al di sotto della soglia di povertà. “I sussidi in denaro – spiega il direttore dell’UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight Bo Viktor Nylund – hanno un effetto immediato nell’alleviare la povertà. I decisori politici possono sostenere le famiglie dando priorità e aumentando la spesa per gli assegni familiari e per i figli a carico”.
In Italia a tenere banco sono soprattutto le difficili condizioni abitative che riguardano quasi 1 bambino su 5 (18,1%) lungo la penisola.