Non posso che essere d’accordo con il segretario della Cisl, Emanuele Gallo, quando, in un articolo di qualche giorno fa, denuncia l’esigua somma messa a disposizione per il sostegno all’affitto (appena venti milioni di Euro per il biennio 2019- 2020) in tutto il territorio nazionale. Ho sempre definita prioritaria l’esigenza abitativa a Caltanissetta, non a caso l’Amm.ne Comunale in sede di distretto socio-sanitario N° 8 ha rimodulato gli interventi per il triennio in corso prevedendo una somma di € 280.000 per le urgenze abitative. Il Comune di Caltanissetta garantirà l’affitto, per un anno, alle famiglie povere. L’incontro avuto il 18 Settembre con le segreterie sindacali, Gallo ( Cisl) Giudice ( Cgil) e Mudaro ( Uil) metteva le basi per costruire interventi istituzionali in rete tra Amm.ne Comunale e Sindacati. In quella sede i sindacati hanno dato atto all’Amm.ne Comunale di Caltanissetta di avere creato un sistema di interventi alla fasce fragili della popolazione( povertà e disabilità) visibile in tutta la Sicilia. Ma non basta, serve ripristinare una programmazione economica nazionale che a livello locale ha già affrontato il problema trovando soluzioni specifiche. Qualsiasi programmazione che nasce dal basso cioè dai bisogni reali della gente va portata a compimento: è il caso del bando per le periferie , che coinvolge centinaia di Comuni in Italia. Tra questi anche il Comune di Caltanissetta , che aveva presentato un progetto esecutivo per S. Barbara con un finanziamento di 9 milioni di Euro. Tutto sembra essere andato in fumo: questo è quello che succede quando la programmazione viene mortificata dal governo centrale che poco sa dei bisogni delle città e delle loro periferie. E’ come se il nostro organo centrale (il cervello) si disinteressa di una mano che sanguina, amputandola. Sanare le ferite periferiche significa ricostruire il corpo. Amputare l’arto ferito vuol dire cominciare a distruggere il corpo. Ma l’arto ferito deve fare rete: amministrazioni locali insieme a sindacati, comitati di quartiere, consulte, cittadinanza tutta per trasformare il corpo sofferente in un corpo sano.
Il Sindaco De Caro ( Presidente dell’ANCI) annuncia pertanto l’interruzione dei rapporti istituzionali con il governo. Una presa di posizione forte ma chiara da parte di chi amministra le città.
Assessore alla persona e ai Servizi Sociali
Carlo Campione