Il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza dello scorso luglio, la prima in Italia, con la quale ordinava a un istituto di credito di erogare – in ottemperanza al decreto "Cura Italia" – il credito chiesto da un piccolo imprenditore, inaudita altera parte. La battaglia legale è stata promossa dall’avvocato nisseno Giuseppe Giunta. “Già in data 8 luglio il nostro Tribunale ebbe a pronunciarsi ordinando ad una banca che aveva negato il prestito, di pagare quanto richiesto inaudita altera parte date le obiettive comprovate condizioni che ne legittimavano l’accoglimento – spiega l’avvocato del foro nisseno -. Si trattò di una decisione importantissima, la prima del genere in Italia che ebbe risonanza e ripercussione ogni oltre immaginazione. Ebbene adesso dopo la trattazione nel merito, il Tribunale ha confermato con ordinanza resa in data 19 ottobre la propria decisione di accoglimento totale della domanda ed ha condannato altresì la banca al pagamento delle spese di giudizio. Si tratta anche in questo caso della prima pronuncia in questa materia in Italia e siamo certi che indurrà molti istituti di credito a ponderare meglio le proprie scelte prima di negare il finanziamento che, peraltro, come da sempre ribadito, è garantito al 100% dallo Stato”.
Secondo l’avvocato Giunta “è infatti notorio, date le moltissime lamentele in questo senso, che le banche a cui le piccole imprese o le ditte individuali si rivolgono per avere accesso alla linea di credito prevista dal Governo per far fronte all’emergenza ed alle difficoltà economiche in cui le stesse versano, accampando scuse e pretesti a volte inconsistenti, negano la concessione del beneficio. Per questa categoria di prestiti non c’è valutazione del merito di credito, è sufficiente un’autocertificazione sui ricavi. Solo che le banche non hanno perduto il vizietto di valutare la richiesta alla stregua di un fido vero e proprio da erogare in autonomia, cosa che – ripetiamo – è loro negata”.
“Queste due pronunce del Tribunale costituiscono un punto fermo che ci auguriamo possa essere seguito in Italia da molti altri Tribunali al fine di alleviare le sofferenze che la pandemia sta infliggendo a tutte le categorie del commercio e non solo. Le circostanze dedotte in giudizio non sono sfuggite al Giudicante – designato nella persona del giudice unico Francesco Lauricella, il quale dopo una analisi attenta e puntuale basata sullo studio della copiosa documentazione allegata agli atti, ha stabilito che, ricorrendo entrambi i presupposti del fumus e del periculum ha emesso in data odierna ordinanza di accoglimento totale con la vittoria sulle spese e compensi di difesa”.