“Il Comitato di settore governo-regioni ha approvato l’atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione di medicina generale e dei pediatri. Se il piano verrà confermato, la guardia medica verrà eliminata e chi avrà bisogno di assistenza dopo la mezzanotte potrà rivolgersi solo al 118”.
Interviene così il coordinatore provinciale di Forza Italia, Michele Mancuso, esprimendo preoccupazione per l'ipotesi prospettata dal coordinatore della SISAC, Vincenzo Pomo, di un'articolazione dell'assistenza medica territoriale sulle sedici ore, dalle 8 a mezzanotte, con l'unica presenza notturna del servizio 118. I medici 118 si troverebbero a svolgere, in contemporanea, due tipologie di servizio completamente diverse: i ‘codici rossi' di emergenza e le visite per patologie minori.
“Questa situazione provocherà disfunzioni nell'assistenza medica molto gravi, con gli operatori stretti tra l'obbligo di intervento immediato in emergenza e il pericolo di commettere omissione di soccorso se costretti a interventi molto differiti nel tempo – dice Mancuso -. Gli interventi e i trasferimenti per gli infarti, gli ictus, i politraumi, le dispnee gravi, impegnano solitamente per molte ore i medici d'emergenza 118, creando, già adesso, problemi di copertura per le patologie maggiori, mentre quelle minori, che talora, però, evolvono rapidamente in gravità, vengono efficacemente gestite dai medici di Continuità Assistenziale, comunemente conosciuti come Guardie Mediche”.
“Attualmente, la presenza simultanea di medici 118 e delle Guardie Mediche offre un servizio efficace di assistenza ai cittadini e di razionale limitazione degli accessi ai Pronti Soccorso – aggiunge il coordinatore forzista -. L'organizzazione territoriale prevista danneggerà innanzitutto i cittadini. Tutto ciò comporterà alti costi umani, sociali, economici”.
“Forza Italia – conclude Mancuso – impegna la deputazione ad affrontare questa problematica così delicata. Il nostro impegno è finalizzato a migliorare i servizi nel rispetto dei lavoratori, ma senza mai dimenticare l'importanza di mettere al centro il cittadino”.