Il giudice, dottor Andrea Giuseppe Antonio Gilotta,
letti gli atti del procedimento in epigrafe, avente ad oggetto un’istanza di ammissione di un accordo di ristrutturazione, presentata dal signor Liborio Risplendente, difeso dall’avvocato Ornella Falzone;
OMISSIS
ritenuto che, allo stato degli atti, la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e che non si ravvisano condotte in frode ai creditori;
ritenuto applicabile l’art. 10, comma 2 lett. B), il quale dispone che, ove l’accordo preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto, a cura dell'esperto, presso gli uffici competenti;
ritenuto doversi sospendere, sino all’omologa dell’accordo, la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 5/2017 R.G. Es., in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare la fattibilità dell’accordo stesso;
p.q.m.
assegna all’organismo di composizione della crisi ulteriore termine di 10 giorni dalla presente comunicazione per depositare le pec indicate in motivazione;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non potranno, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili
fissa
per la comparizione dei ricorrenti, del professionista incaricato e di tutti i creditori, l’udienza del 16 maggio 2019 ore 10.30, assegnando all'Organismo di composizione della crisi, termine sino a trenta giorni prima della detta udienza per la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori. Detta comunicazione dovrà essere effettuata ai destinatari presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.
Dispone che la proposta e il presente decreto vengano pubblicati per quattro giorni consecutivi, ivi compresa una domenica, su un quotidiano locale;
dispone, ove l’accordo preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
avverte
i creditori che è in loro facoltà far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, potrà ritenersi che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta, nei termini in cui e' stata loro comunicata.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Caltanissetta, 09/03/2019.
Il Giudice
– Andrea Giuseppe Antonio Gilotta –