"È ormai opinione comune su quanto sia facile farla franca con la giustizia in Italia – scrive nella sua nota Davide Chiarenza – a causa di tante leggi inefficaci e per l’eccessiva lunghezza dei tempi di definizione dei processi (secondo noi il giudizio di appello andrebbe eliminato o andrebbe sospesa la prescrizione durante la sua pendenza). In tal modo i criminali possono consumare qualsiasi attività illecita, consapevoli di non incorrere in tempi brevi, in sanzioni penali certe. Non è un caso che nel nostro paese i reati contro il patrimonio e contro la persona, in modo particolare contro le donne sono in netto aumento. Preme sottolineare che molti reati contro il patrimonio sono perpetrati da minorenni che sono pronti ad eseguire il delitto per pochi euro. Infatti nel 2017, emerge ancora una volta l’esigenza di prevenire il disagio e la devianza minorile specialmente nei comuni di Gela e Riesi. A tal proposito va ricordato che il contrasto alla devianza minorile non compete solo alle forze dell’ordine ma anche alla scuola e agli enti locali che dovrebbero abbandonare la prassi degli interventi settoriali e scoordinati e fare sistema, per eliminare le condizioni negative che favoriscono soltanto la criminalità. Inoltre si osserva che le organizzazioni criminali preferiscono oggi avere “meno armi e più laureati collusi o contigui” allo scopo di travestire l’organizzazione di aspetto legale e farla muovere con ufficialità in tutti i salotti buoni della società. Di conseguenza nella P.A. possono esistere pratiche, dai contorni oscuri, che favoriscono contiguità e collusione e falsità di ogni genere per favorire parenti o amici e realizzare così svariati vantaggi illeciti vedasi i mancati controlli dei presupposti della legge 104. Purtroppo senza controlli amministrativi o giudiziari crescono le vittime, le ingiustizie, i poteri criminali e i reati contro la P.A., in primis l’abuso di ufficio. Pertanto lo standard di sicurezza potrà elevarsi quando si procederà in tempi rapidi anche ad una complessiva riorganizzazione dei controlli amministrativi e di polizia giudiziaria, per contrastare efficacemente la corruzione o la collusione dei pubblici dipendenti. Infine per garantire la sicurezza pubblica in città non basta chiudere i locali ma occorre rassicurare i titolari, i clienti e i cittadini che – conclude il sindacalista del Silp non saranno vessati da delinquenti di ogni specie quando frequentano nelle ore serali il “deserto” del nostro centro storico.