Gli Avvocati che esercitano la professione nel settore dei Diritti Umani e Diritto dell'Immigrazione di seguito alla pubblicazione di alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, contenente stralci del discorso del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta reso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ritengono doveroso precisare quanto segue, limitatamente alla materia della protezione internazionale: pur consapevoli che le affermazioni riportate dalla Stampa sono state estrapolate da un discorso più ampio e generico, e che devono essere intese come informazioni di mere statistiche riguardanti procedimenti pendenti presso il Trib. Civ. e /o la Corte d'Appello di Caltanissetta, ritengono comunque necessario rappresentare opportuni rilievi in merito a taluni aspetti e soprattutto relativamente ai richiedenti provenienti dal Pakistan – ed esattamente dal Punjab-. L'esigenza di tale articolo nasce dalla necessità di non orientare a facili generalizzazioni da applicare in maniera seriale in tutti i casi di domande di protezione avanzate dai richiedenti pakistani provenienti dal Punjab, e per non diffondere e veicolare messaggi non corretti anche tra i non addetti ai lavori. Generalizzazioni che certamente non possono esistere nelle sedi giudiziarie ove, di fatto, la domanda avanzata deve essere valutata caso per caso, e ove deve essere assicurata la più libera valutazione e autonomia di giudizio, al fine di garantire una più efficace tutela alla lesione di diritti, al di là di ogni ideologia. Generiche affermazioni, seppur estrapolate da discorsi più ampi, dovrebbero essere evitate al fine di non alimentare falsi e nocivi pregiudizi nella collettività (richiedenti pakistani Punjabi = infondatezza della domanda = documentazione falsa = rigetto). E ciò soprattutto come forma di rispetto verso coloro che fuggono dal proprio paese, Punjab compreso, lasciando i propri legami ed affetti, perché costretti a vivere in condizioni inumane e degradanti lesive di ogni forma di diritto, o che fuggono da condizioni di violenza generalizzata e per mettere in salvo la propria vita. Fatta questa premessa, si sottolinea che nel contenzioso civile relativo alle richieste di protezione, la presenza dei richiedenti provenienti dal Pakistan – Punjab – è stata prevalente rispetto ai richiedenti di altre nazionalità, già ben prima dell'anno 2016. L'eventuale e più recente aumento dei procedimenti in Corte d'Appello (successivamente all'anno 2016 e sempre relativamente ai procedimenti introitati con il vecchio rito e quindi ancora appellabili) è conseguente ad un’inversione di “orientamento” nelle decisioni emesse dal Tribunale di Caltanissetta relativamente al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, a fronte di una differente valutazione circa il rischio legato alla zona di provenienza (Punjab). Bisogna però precisare in merito all'affermazione riportata negli articoli di stampa (“è emerso che nella regione del Punjab, non è stata riscontrata una situazione di conflitto armato” cit.) che essa è strettamente riconducibile ad una parte di pronunce emesse dal Tribunale o dalla Corte d'Appello di Caltanissetta che hanno escluso tale situazione di conflitto nel senso più ampio inteso dalla normativa vigente in materia, ma che siffatta valutazione lungi dall'essere unanime, và contestualizzata all'interno di un più vasto panorama giurisprudenziale in cui il superiore orientamento non è né costante né uniformemente condiviso. Al contrario, il dibattito circa la condizione in cui versa il Punjab è oggi più che mai vivo e soprattutto controverso. Numerosi sono infatti gli arresti giurisprudenziali emessi dai Tribunali e Corti d'Appello di altre sedi che continuano a riconoscere la protezione internazionale sussidiaria, nonché altre forme di protezione ai richiedenti provenienti dal Punjab (ad es. Corte d'Appello di Milano, Tribunale di Bologna, Corte d'Appello di Trieste, Tribunale di Venezia, Tribunale di Lecce ecc.). A conforto della fondatezza delle pronunce favorevoli si deve ricordare che la Cassazione ha fin'ora confermato o una condizione di violenza generalizzata o comunque di particolare instabilità e violazione dei diritti umani nel Punjab, non esitando a cassare le impugnate pronunce di rigetto. Per quanto riguarda poi i riferimenti ai reports sui quali si baserebbero le decisioni di rigetto, si precisa che dagli stessi non può evincersi che il Punjab non sia caratterizzato da importante instabilità e insicurezza. Al contrario, proprio dalla consultazione delle fonti più rappresentative, (ECOI-EASO – Amnesty International), risulta che sebbene lo stato di “violenza generalizzata” e “conflitto armato interno” sia radicato in maniera più grave in altre regioni del Pakistan, non può comunque escludersi la continua e persistente violazione dei diritti umani e fondamentali, nonché lo stato di precarietà che caratterizza anche il Punjab. Per tanto, alla luce dei superiori reports, nonché alla luce delle pronunce di legittimità e di merito, non può escludersi in maniera seriale e approssimativa la fondatezza della domanda di protezione avanzata dal richiedente proveniente dal Punjab e non può essere garantita la prospettiva di un rientro in sicurezza nel paese di origine. In merito poi ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, deve precisarsi che il legislatore non ha volutamente tipicizzato tale fattispecie, che rimane in verità aperta, in quanto volta ad assicurare tutela in tutti quei casi di lesione dei diritti che pur non rientrando nelle fattispecie sì tipiche della protezione internazionale, sono comunque bisognevoli di tutela, in ottemperanza agli obblighi imposti dai trattati internazionali, dalla CEDU, dalla stessa nostra Costituzione e più in generale qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario. Proprio rispetto a tale gradata forma di protezione si è assistito ad una evoluzione della giurisprudenza, volta a valorizzare le condizioni soggettive dei richiedenti. La giurisprudenza nazionale è ormai costante nel riconoscere la protezione umanitaria non solo nei casi di vulnerabilità fisica o psichica, ma alla luce di una valutazione più ampia, ad es. ai richiedenti che provengono da paesi instabili lì ove si è in presenza di elementi soggettivi che sono oggi più che mai valorizzati, quali il percorso personale e l'integrazione anche nel contesto socio/ lavorativo, o nei casi di condizioni di vita privative e degradanti o di estrema povertà nel paese di origine, o nei casi di trattamenti inumani subiti durante la permanenza nei paesi di transito come la Libia. Per quanto riguarda poi l'affermazione circa la produzione di contratti di lavoro che sarebbero risultati falsi, si precisa che si sono verificati in tutto soltanto un paio di casi rimasti isolati e privi di seguito, e giustamente segnalati alle autorità competenti. Ad ogni modo tali isolati casi non possono essere circoscritti nè assimilati né connessi genericamente ai richiedenti protezione internazionale, nè alla domanda di protezione. Si coglie l'occasione per precisare che la documentazione probatoria documentale che di volta in volta è prodotta in giudizio dai richiedenti viene “presunta” non veritiera, pur in assenza di verifiche e di precise contestazioni di controparte che eventualmente dovrebbero essere avanzate in virtù dei principi sanciti nel nostro ordinamento. Quanto fin’ora esposto, nasce dall’esigenza di fare chiarezza in merito alla complessa problematica. Gli Avvocati animati da un sincero e fattivo spirito di collaborazione atto a favorire il confronto ed il dialogo, hanno come esclusivo obiettivo quello di garantire e fornire una reale, oggettiva e non condizionata tutela dei diritti fondamentali.
Avvocati: Delia Perricone (componente Commissione dei Diritti Umani e Diritto dell'Immigrazione); Avv. Giacoma Difrancesco (componente Commissione dei Diritti Umani e Diritto dell'Immigrazione); Avv. Miriana Palermo (componente Commissione dei Diritti Umani e Diritto dell'Immigrazione); Avv. Letizia Fallica; Avv. Michele Profeta; Avv. Graziano Baglio; Avv. Michele Russotto; Avv. Alberto Magro Malosso; Avv. Giorgio Profeta; Avv. Marco Lomonaco; Avv. Francesca Argento; Avv. Giuseppe Speranza; Avv. Matteo Guarino; Avv. Roberta Marchese; Avv. Giulia Paternostro; Avv. Elisabetta Maria Grazia Anzaldi.