E’ di questi giorni l'audizione di Svimez presso il Consiglio dei Ministri, durante la quale il presidente Giannola ha lanciato l'idea dell'affidamento, in qualità di General Contractor, dalla progettazione alla esecuzione del Recovery Plan, alle società pubbliche partecipate come Eni, Enel, Anas e FS.
Giannola fa anche una simulazione: se venisse stanziato il 50% delle risorse al Sud, il suo PIL dal 2021 al 2026 crescerebbe in media dal 8,1 al 11% senza danneggiare minimamente il PIL del Centro-Nord.
La governance del PNRR alle grandi società pubbliche, in qualità di General Contractor, nasce dal fatto che le suddette società sono accreditate in Italia e all'estero, dove realizzano opere di grande importanza, fra le quali centrali geotermiche, autostrade, ponti e alta velocità.
Dare incarico alle grandi società pubbliche permetterebbe un maggiore controllo finanziario, la certezza dei tempi di realizzazione, scadenzati, in base alle regole europee e una sburocratizzazione immediata a regime.
Enel ed Eni possiedono competenze, progettualità e capacità operative di valore internazionale e allora perché non utilizzarle per progettare ed eseguire nei tempi previsti le opere della Next Generation EU ?
I vantaggi di un affidamento di questo genere appaiono evidenti e non in contrasto con le leggi nazionali e regionali.
Chi potrebbe meglio di queste società pubbliche realizzare l'alta velocità Roma-Sicilia e il Ponte del Mediterraneo?
Chi meglio di tali imprese strategiche potrebbe rispettare i tempi contingentati stabiliti dal UE ed essere responsabili in caso di ritardi e inadempienze?
Giannola si è soffermato anche sul concetto che la crescita delle regioni del Nord subirebbe un impulso notevole se trainata dal grande e inedito impatto del Sud.
In altre parole, non ci può essere sviluppo nel Paese se non si parte dal Meridione, che anzi potrebbe rappresentare il motore di crescita per le regioni del Nord.
La classe politica attuale, come anche le precedenti, non hanno capito che alta velocità, Ponte del Mediterraneo, porti, aeroporto intercontinentale, viabilità interna, ospedali, scuole in sicurezza, non sono infrastrutture che il Sud chiede senza motivazione.
Esse rappresentano il grado di innovazione, di progresso, di civiltà, di una nazione moderna.
Nel caso nostro, oltre a questo, le infrastrutture servono a superare quel gap ormai insopportabile che ci tiriamo dietro dall'Unità d'Italia ad oggi.
Salvatore Giunta
Consiglietre nazionale
Unità Siciliana LE API