I Segretari Generali di CGIL-CISL-UIL Ignazio Giudice, Emanuele Gallo, Vincenzo Mudaro, vogliono mettere in evidenza le difficoltà che gli studenti i docenti e il personale Ata vivono giornalmente per la mancanza di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica. "Con la sicurezza degli studenti non si scherza” per questo occorre intervenire subito, anche con strumenti d’emergenza per arginare l’allarme che gli studenti hanno denunciato con lo sciopero proclamato per mercoledì 20 novembre a Gela. Le categorie di CGIL CISL e Uil della scuola, con l'adesione allo sciopero, chiedono interventi concreti e che non abbiano lo scopo di alimentare o diffondere paura, ma bensì la salvaguardia e dell’incolumità di migliaia di studenti e tantissimi operatori del settore. In questo scenario, è facile dedurre che a Gela ma sopratutto nei 22 comuni del nisseno, gli edifici scolastici non sono sinonimo di sicurezza. Il rischio è elevatissimo e pertanto chiediamo all'Ente di area vasta interventi di manutenzione a tutela della incolumità degli studenti, corpo docenti e addetti ai lavori. Inoltre, non è da sottovalutare il fatto che, la paralisi dell’edilizia scolastica oltre ad inficiare il processo di messa in sicurezza delle strutture, rappresenta una delle cause che rallenta la ripartenza dell’economia del settore ‘edile’, dalla quale potrebbe scaturire una grande segnale per l’ occupazionale. Un percorso non certo facile, che richiede ingenti somme di investimenti, perché negli ultimi anni l’ordinaria manutenzione, non è stata gestita nel rispetto delle norme, altrimenti è inspiegabile un dato così alto di istituti al limite della soglia di agibilità. Non vorremmo ritrovarci, a denunciare nuovi episodi che si sono verificati nei giorno scorsi con infiltrazioni di acqua crolli di intonaci, con chiusure di aule e laboratori che costringono lo spostamento degli studenti o ad effettuare doppi turni. Auspichiamo, che alcuni episodi drammatici che hanno caratterizzato la storia recente del nostro Paese siano da monito a quanti hanno il dovere istituzionale, morale di fare delle scelte forti e lungimiranti. Per questi motivi CGIL CISL e UIl chiedono al Prefetto un incontro alla presenza dei rappresentanti d'istituto e del commissario della ex provincia per trovare soluzioni concrete e rapide. Pertanto si chiede al Prefetto di cogliere l'invito anche alla luce del delicato e puntuale ruolo che la stessa istituzione ha svolto, evitando il protrassi di problemi di ordine pubblico.