Alta tensione nel governo sul Superbonus e gli altri bonus legati all’edilizia. Il Cdm vara un decreto che, dalla sua entrata in vigore, blocca lo sconto in fattura e la cessione dei crediti e vieta alle pubbliche amministrazioni di diventare cessionarie di crediti d’imposta. In questo modo non potranno più essere utilizzate le due opzioni alternative alla detrazione. Fanno eccezione gli interventi per cui sia già stata presentata la Cila prima dell'entrata in vigore del decreto. L’obiettivo sarebbe quello di evitare la formazione di nuovo debito pubblico. Una decisione che però scatena la polemica politica – con alcuni ministri ed esponenti di Forza Italia contrariati dal repentino colpo di mano – e mette in allarme il settore edile (il 20 febbraio è previsto un incontro tra governo e associazioni di categoria).
"Un danno enorme all’economia del sud Italia e anche a quella locale”. Il Dem Peppe Di Cristina commenta così le ultime indicazioni fornite dal governo nazionale rispetto alla disciplina del superbonus 110 per cento. Con un decreto legge approvato in consiglio dei ministri, viene bloccata la cessione dei crediti di imposta a Regioni e Comuni. Secondo il governo, “c’è stata una lievitazione dei crediti senza controllo”, “a causa di una mancata pianificazione del governo precedente”. Secondo il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, la misura occorre per impedire “ulteriori danni al debito pubblico e ai cittadini”.
I dem, in provincia di Caltanissetta hanno coinvolto decine di consiglieri comunali si stanno mobilitando da Mussumeli a Gela. L idea è quella indurre enti e Regione ad acquistare dagli istituti finanziari crediti fiscali da utilizzare in compensazione diretta rispetto ai propri oneri. “Così da permettere agli istituti finanziari sul territorio di ritornare ad acquistare dalle imprese edili locali, con crediti derivanti da lavori svolti sul territorio comunale”, così riporta il testo di una mozione condivisa da diversi consiglieri comunali nel nisseno.
“Sono a rischio lavoratori e aziende del settore edile – aggiunge Di Cristina – è ancora più grave in un periodo come questo”. Gli esponenti locali del Pd, a partire da Di Cristina, hanno già preso contatti sia con il gruppo all’Ars che con alcuni parlamentari della Republica. Anche in quelle sedi saranno presentate delle nostre mozioni”.