Per 160 studenti e studentesse disabili delle scuole s econdarie di II grado della provincia di Caltanissetta, che da lunedì scorso si sono viste dimezzare le ore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, si è forse aperto uno spiraglio.
Ieri pomeriggio l'assessore regionale della famiglia, politiche sociali e lavoro, Mariella Ippolito, ha inviato una nota all'assessorato dell'economia e al dipartimento generale del bilancio e tesoro, in cui chiede formalmente un rimpinguamento di 5 milioni di euro rispetto ai 6.424.999,92 già versati dalla Regione con D.d.g. N°1955 dell'8/10/2018 ai Liberi consorzi comunali dell'isola, a fronte di una richiesta originaria di 13.333.593 euro per i servizi scolastici agli studenti/esse disabili.
“Nonostante le somme già versate alle ex provincie dalla Regione – dice Mariella Ippolito – che ammontano a 26 milioni di euro, ho ritenuto di dover richiedere un'ulteriore somma aggiuntiva, anche per far fronte all'emergenza che si è venuta a creare nella provincia di Caltanissetta, dove a partire dal prossimo 30 novembre si rischia di far saltare non solo l'intero servizio dell'asacom, ma anche quello dell'igienico-personale e dei trasporti”.
Il problema dei tagli al servizio dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione nella provincia nissena (ricordiamo che a fronte di 615 mila euro richiesti a saldo dal Libero consorzio comunale di Caltanissetta, che a marzo per i servizi previsti per i disabili del nisseno aveva ricevuto la somma di 1.200.864 euro, ne sono arrivati 297.355,06) è stato ampiamente discusso nel corso della riunione, svoltasi lo scorso giovedì, dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità a cui erano presenti oltre all'Assessora della famiglia, anche i dirigenti dei dipartimenti generali della salute, del bilancio e tesoro e degli enti locali, i rappresentanti degli enti locali, tra cui il Comune di Caltanissetta, delle nove Asp siciliane e delle associazioni delle famiglie.
“Abbiamo fatto rilevare – spiega Maria Grazia Pignataro, presidente dell'Ispedd (Istituto per i disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo) – che nei confronti dei nostri studenti e studentesse si sta operando una lesione del diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione e normato per legge”.
“Siamo soddisfatti – continua la presidente dell'Ispedd – per l'attenzione ricevuta e l'interesse mostrati dall'Osservatorio per il problema posto, e adesso lanciamo un appello al Presidente della Regione, Lello Musumeci, come ha già fatto il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, affinché si possa al più presto arrivare alla risoluzione della questione, perché il nostro timore è che i tempi della politica non coincidano con gli effettivi bisogni e le esigenze dei nostri ragazzi/e e delle loro famiglie”.
Stanno già partendo, infatti, i primi ricorsi da parte delle famiglie nissene al tribunale ordinario di Caltanissetta per procedere, con provvedimento d'urgenza, al ripristino delle ore effettive di assistenza all'autonomia e alla comunicazione spettanti ad ogni studente/essa disabili sulla base di quanto indicato nel Piano educativo individualizzato ( art.13 legge 104 del 1992).