In linea con quanto chiaramente esposto da Tony Zermo, autorevole firma del giornalismo siciliano, e da noi ribadito in più occasioni, il governo giallo-verde, che in Sicilia ha raccolto una messe di voti, deve iniziare a pensare non solo al Nord, ma anche e soprattutto al Sud e alla Sicilia in particolare.
I Siciliani devono sapere che questo è un momento cruciale:
o adesso o mai più!
Se infatti Salvini imporrà l'alta velocità Torino-Lione, la Sicilia ha tutto il diritto di avere l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il Ponte sullo Stretto e la linea veloce nell'isola.
E se è vero che la Torino-Lione è stata fatta anche coi soldi dei siciliani oltre che col contributo europeo, anche la Salerno-Reggio Calabria e il Ponte dovranno essere fatti con l'intervento dell'Europa, come è stato prefigurato dalla Commissione Europea dei Trasporti e cioè secondo il "Corridoio 1" Berlino-Palermo.
I Siciliani non possono assistere allo "sblocca cantieri" per tutte le opere del nord Italia e niente in Sicilia.
Stiamo pagando a caro prezzo la fiducia mal riposta alla Lega di Salvini e ai 5 stelle di Cancelleri, ci siamo fatti abbindolare dalle loro chiacchiere e dalle loro promesse.
Lo stesso presidente Musumeci deve adesso mostrare tutta la sua grinta, far sentire che egli è il Governatore della Sicilia, che sa far valere le ragioni politiche e chiedere a gran voce lo stesso trattamento che la Lega e 5 Stelle riservano al Nord.
Non è più tempo di chiacchiere in politichese, di proclami e promesse elettorali; è tempo dell'azione, della protesta fino alle estreme conseguenze senza lasciare spazi alla remissività: o si risolve una volta per tutte la questione meridionale o la Sicilia sarà autorizzata a rispondere con ribellioni democratiche forti e saprà alzare alta la voce della protesta.
Siamo stufi di subire le angherie, i soprusi e le ingiustizie di chi ritiene la Sicilia solo terra di conquista e serbatoio di voti, siamo stanchi di offrire gratuitamente i nostri giovani all'estero, non vogliamo l'elemosina del reddito di cittadinanza: pretendiamo la dignità del lavoro e il rispetto delle regole costituzionali di eguaglianza, di unità, e di solidarietà.