Erano tutti non udenti i percettori dell’assegno di invalidità su cui la guardia di finanza del comando provinciale di Alessandria ha iniziato un’indagine durata tre anni e coordinata dalla procura. Per la loro condizione avrebbero avuto diritto al sostegno economico erogato dal’Inps ma per averlo, avrebbero dovuto risiedere stabilmente in Italia. Le indagini hanno invece dimostrato che chi riceveva ogni mese l’assegno, viveva in realtà in Romania, la maggior parte aveva messo piede ad Alessandria una volta o due, giusto il tempo di sbrigare le pratiche.
La procura di Alessandria ha iscritto nel registro degli indagati 64 persone, tutti cittadini romeni. In almeno due casi gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno scoperto che gli indagati percepivano due volte il sostegno: in Italia e nel loro paese di residenza. L’accusa per tutti è quella di truffa aggravata ai danni dell’Inps.
Le indagini sono cominciate nel 2020 quando l’Inps si è accorto di un’anomalia nelle pratiche presentate agli sportelli alessandrini. C’erano decine di persone, tutte con la stessa problematica, che risultavano residenti sempre agli stessi tre indirizzi. Le residenze erano fittizie e — hanno scoperto gli inquirenti — venivano messe a disposizione da un gruppo di persone, anche loro sorde, che facevano da tramite con i cittadini romeni per gestire pratiche e pagamenti. Custodivano loro le carte postepay su cui tutti i mesi veniva accreditato l’assegno che poi qualcuno si preoccupava di girare sui conti correnti romeni degli intestatari del sussidio. Una parte invece, veniva prelevata subito in contanti. Gli investigatori hanno monitorato per mesi i movimenti bancari mettendo sotto la lente di ingrandimento il quinquennio, dal 2015 al 2020. Le indagini, che si sono chiuse in questi giorni, hanno controllato la posizione di un centinaio di cittadini stranieri che risultavano residenti in Italia, 64 sono risultati avere solo un indirizzo fittizio ad Alessandria, altri tornavano qui ma solo per brevi periodi.
La guardia di finanza ha calcolato che l’Inps ha erogato sussidi non dovuti per poco più di un milione e 272mila euro nell’arco dei cinque anni di indagine. La truffa non è saltata subito all’occhio dei funzionari dell’Inps perché la disabilità denunciata nelle pratiche corrispondeva all’effettiva condizione di chi faceva richiesta dell’assegno. Solo ad un controllo più approfondito emergeva l’anomalia dell’indirizzo ripetuto identico decine di volte. Le indagini hanno richiesto tempo perché gli investigatori hanno dovuto accertare come gli indagati avessero costruito tutta la loro vita all’estero dove avevano una casa, una famiglia e spesso anche un lavoro e dove comunque il costo della vita più basso, permetteva un tenore di vita maggiore con la cifra erogata dall’ente italiano. Le fiamme gialle stanno ancora cercando alcuni degli indagati per notificargli gli atti di conclusione dell’indagine ma nel frattempo l’Inps ha interrotto l’erogazione dell’assegno.